काठमाडौं । शैक्षिक रूपान्तरण, प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले रजिस्ट्रार प्रा.डा. पन्ना बहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय विवरण तथा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
नयाँ पाठ्यक्रम र डिजिटल सेवा
विश्वविद्यालयले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीलगायत क्षेत्रमा नयाँ तथा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङतर्फ पनि विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्ने नीति लिइएको छ। प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवालाई एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टममार्फत सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
गोठगाउँमा भौतिक पूर्वाधार
गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा गुरुयोजनाअनुसार एकीकृत भौतिक संरचना विकास गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। सोही परिसरमा निर्माणाधीन १०० शय्याको मातृ–शिशु अस्पताल सम्पन्न गर्ने र कोशी अस्पतालसँगको सहकार्यमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुदृढ बनाउने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र छात्रवृत्ति
जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ। विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त डिग्री तथा विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पछाडि परेका वर्गका लागि समावेशी छात्रवृत्तिको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छ।
“रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, सिर्जना गर्ने जनशक्ति”
सभामा बोल्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको मागअनुसार उच्च शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई रोजगारी खोज्ने जनशक्तिमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशील जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पारित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गर्न उनले निर्देशन पनि दिए।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए।
कार्यकारी परिषदमा तीन मनोनयन
सभाले कार्यकारी परिषद्का लागि तीन वर्षको कार्यकालका लागि तीन जनालाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। डीनतर्फबाट चिकित्साशास्त्र संकायकी डीन प्रा.डा. परिचा उपाध्याय ढुंगेल र कला, कानून तथा शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पाण्डे मनोनीत भएका छन्। शिक्षकतर्फबाट पू.वि. स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, विराटनगरमा कार्यरत प्राध्यापक मोहनबहादुर बस्नेत मनोनीत भएका हुन्।
बैठकमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो।
पारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।