२०८३ साल भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) बिहान नेपाल-चीन सीमा नजिकैको रसुवा जिल्लामा भोटेकोशी नदी हुँदै आएको एउटा विनाशकारी बाढी नेपालको हालैका वर्षहरूकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपद् हो। तिब्बततर्फ हिमपहिरोबाट सुरु भएको यो जलप्रलयले क्षणभरमै टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेसीजस्ता बस्तीहरूलाई नष्ट पार्यो। नेपाल-चीनलाई जोड्ने मैत्री पुल र प्रमुख राजमार्ग बगायो र आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त बनायो। यो बाढी रसुवामा मात्र सीमित रहेन, त्रिशूली र नारायणी नदी हुँदै यसको प्रभाव नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ फैलिदै तराईका चितवन र नवलपरासीसम्म पुग्यो, जहाँ नदी किनारका बस्ती र संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भए। एउटा पहाडी जिल्लाबाट सुरु भएको प्रकोपले यसरी पूरै मुलुकलाई हल्लायो भन्ने तथ्यले नेपालको भू-बनावट र नदी प्रणालीमा रहेको जोखिमलाई फेरि एकपटक विश्व सामु उदाङ्गो पारेको छ।
रसुवाबाट सुरु भएको बाढीको लहर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्दा यसले घर, पुल, सडक, खानेपानी र विद्युत् संरचना व्यापक रूपमा नष्ट गर्यो। रसुवा-केरुङ जोड्ने “अल वेदर रोड” भनिने राजमार्गको ठूलो हिस्सा पूर्ण रूपमा बगायो भने नेपाल-चीन व्यापारको मुख्य नाका रसुवागढी कहिले सम्म यसरी ठप्प हुने हो थाहा छैन। छ वटा प्रमुख जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समेत असर परेको छ। सबैभन्दा मार्मिक पक्ष के हो भने २०७२ सालको भूकम्पपछि त्रिशूलीको किनारमा पुनर्बास भएका सयौं परिवार यसपटक फेरि विस्थापित भएका छन् । कतिपय बस्ती त पूर्ण रूपमै बगेर गएका छन्। सरकारले पुनर्निर्माणको लागत अर्बौं डलर पुग्ने आकलन गरिसकेको छ, जुन आफैंमा यस प्रकोपको गम्भीरताको परिचय हो।
घटना भएको केही घण्टामै मृतक संख्या सयमा थियो भने अहिले पनि यो संख्या निरन्तर बढ्दै छ। हालसम्मको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा मात्रै एक हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ र हजारौं अझै बेपत्ता अवस्थामा छन्, जसमा सयौं विदेशी नागरिक, विशेषगरी कैलाश मानसरोवर यात्रामा गएका पर्यटक पनि समावेश छन्। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु जरुरी छ : “बेपत्ता” भनेको सबै “मृत्यु” होइन। धेरै ठाउँमा सञ्चार टावर र सडक नै बगेकाले खबर आदानप्रदान हुन नसकेर मात्र व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएका हुन सक्छन्। यसैले प्रहरीले शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण समेत सुरु गरेको छ, जुन यस्तो भयङ्कर विपद्पछि सत्य र संवेदनशीलता दुवैलाई जोगाउने महत्त्वपूर्ण प्रयास हो।
घटनाको केही घण्टाभित्रै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका टोली हेलिकप्टरसहित परिचालन भए। यो द्रुत परिचालन प्रशंसनीय भए पनि भौगोलिक विकटता, भत्किएका सडक, पुल, र निरन्तरको खराब मौसमले उद्दार कार्यलाई थप कठिन बनायो। सुरुङ (टनेल) मुनि पुरिएका र दुर्गम स्थानमा फसेकाहरूको खोजीका लागि भारत, चीन र दक्षिण कोरियाबाट विशेषज्ञ टोली समेत नेपाल भित्रिए, जसले यस विपद्को अन्तर्राष्ट्रिय आयाम र सहयोगको आवश्यकतालाई देखाउँछ। यद्यपि, यसले केही संरचनागत कमजोरी पनि उजागर गर्यो। ति थिए, स्थानीय तहसँग यस्तो ठूलो विपद् धान्ने पूर्वतयारी र स्रोतको अभाव, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको सीमितता र दुर्गम बस्तीसम्म द्रुत पहुँच पुर्याउने पूर्वाधारको कमी। भविष्यका लागि यी पाटाहरूमा गम्भीर समीक्षा र लगानी आवश्यक देखिन्छ।
यस विपद्ले सबैभन्दा बढी असर पारेको एउटा तप्का हो बालबालिका। तीन जिल्लामा मात्रै दुई दर्जन जति विद्यालय भवन आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसका कारण हजारौं विद्यार्थीको पढाइ अचानक रोकियो। विस्थापित परिवारका बालबालिका न त पाठ्यपुस्तक र न त शान्त वातावरणमै छन् । कतिपय त परिवारसहित अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाले दुई किसिमको जोखिम निम्त्याउँछ: पहिलो, दीर्घकालीन रूपमा विद्यालय छाड्ने (ड्रपआउट) दर बढ्ने खतरा र दोस्रो, प्राकृतिक विपद्को त्रासले बालमस्तिष्कमा पार्ने मनोवैज्ञानिक असर, जुन तुरुन्तै नदेखिए पनि लामो समयसम्म रहन सक्छ। यसैले अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टेम्पोरेरी लर्निङ स्पेस) स्थापना गर्ने, विद्यालयमै बालमैत्री मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने, र क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गर्ने कार्य ढिलो नगरी थाल्नुपर्ने देखिन्छ।
यस्तो विशाल विपद्को सामना एक्लाएक्लै सम्भव छैन, राज्य र नागरिक दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् क्षेत्र घोषणा गर्दै निःशुल्क उपचार र राहतको व्यवस्था गरेको छ, राहत कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ, र मनोसामाजिक परामर्श तथा टेलिमेडिसिन सेवाका लागि दर्जनौं मनोविद् र परामर्शदाता परिचालित छन्। तर यो सुरुवात मात्र हो। दीर्घकालीन रूपमा राज्यको दायित्व भनेको पारदर्शी राहत वितरण, विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनर्बास (बाढी जोखिमयुक्त किनारमा फेरि नबसाल्ने गरी), प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको आधुनिकीकरण, र नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबासलाई नियमन गर्ने नीति तर्जुमा।
नागरिकको तर्फबाट पनि जिम्मेवारी उत्तिकै छ । आधिकारिक च्यानलमार्फत नै सहयोग तथा दान गर्ने, हतारमा वा अफवाहमा नबग्ने, स्थानीय राहत र उद्दार कार्यमा स्वयंसेवाका लागि तयार रहने तर राहत र उद्दारको नाउँमा पिडितसंग बोल्दा वा व्यवहार गर्दा उनीहरुको पिडा महशुस नगरी, आफु धेरै बोल्लने वा उनीहरुलाई बढीसिकाउने गर्तिनु हुदैन। बरु उनीहरुको कुरा बढी भन्दा बढी सुन्ने र उनीहरु को पिडा महशुस गरि राहत कार्यमा सहायोग गर्न सकिन्छ। साथै यस प्रकोपबाट ठूलो पाठ सिकेर भविष्यमा नदी किनार वा पहिरो जोखिम क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास नगर्ने सचेतता अपनाउनु पर्छ। विपद् व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र काम नभई सिंगो समाजको साझा उत्तरदायित्व हो भन्ने कुरा रसुवाको यस त्रासदीले फेरि एकपटक सम्झाएको छ।
रसुवाको बाढीले नेपालको हिमाली र पाहाडी भूगोल कति संवेदनशील र अप्रत्याशित छ भन्ने कुरा कठोर रूपमा देखाइदिएको छ। मृत्यु र क्षतिको यो पीडा साँच्चै गहिरो छ, तर यसले हामीलाई भावी सुरक्षा र पूर्वतयारीका लागि थुप्रै पाठ पनि सिकाएको छ। अब आवश्यक छ द्रुत तर पारदर्शी पुनर्निर्माण, बालबालिकाको शिक्षा र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान, र भविष्यका विपद्सँग जुध्न सक्ने संरचनागत तयारी। यो हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । अब आशा गरौ, राज्यले नीति र स्रोत दिनेछ, नागरिकले सतर्कता, सहयोग र एकताको भावना देखाउनेछन् र रसुवाले सिकाएको यो कठोर पाठबाट राष्ट्रले नयाँ काँचुली फेर्ने छ।