प्राकृतिक विपत्ति कहिल्यै सूचना दिएर आउँदैन। बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपले केही क्षणमै मानिसको जीवन, परिवार, घरबार र भविष्यलाई प्रभावित बनाउन सक्छ। हालै रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीले पनि यही कठोर वास्तविकता पुनः उजागर गरेको छ। बाढीका कारण घर, सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ भने मानवीय क्षतिको पीडा पनि उत्तिकै गहिरो छ। धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय अझै बेपत्ता रहेको खबरले प्रभावित परिवार र समुदायमा थप चिन्ता र पीडा सिर्जना गरेको छ।
तर प्राकृतिक विपत्तिको चर्चा गर्दा हामी प्रायः देखिने क्षति, भत्किएका घर, बगेका सडक र पुल, विस्थापित परिवार तथा आर्थिक नोक्सानीमा मात्र केन्द्रित हुन्छौँ। विपत्तिको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षमध्ये एक ‘बालबालिकाको अवस्था’ भने प्राय ओझेलमा पर्ने गर्छ। बाढी र पहिरोले बालबालिकाको शारीरिक सुरक्षामात्र होइन, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक सम्बन्ध र समग्र विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भइसकेका हुँदैनन्। उनीहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण, पोषण, शिक्षा र भावनात्मक सहाराका लागि वयस्कमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ। विपत्तिको समयमा परिवार विस्थापित हुँदा, अभिभावक घाइते वा बेपत्ता हुँदा अथवा घर र समुदायको संरचना नै भत्किँदा बालबालिकाको सुरक्षा थप कमजोर हुन सक्छ।
अचानक आएको बाढी, घर भत्किएको दृश्य, परिवारका सदस्यसँग छुट्टिनुपर्ने अवस्था, आफन्त गुमाउनुको पीडा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले बालबालिकाको मनमा गहिरो असर पार्न सक्छ। कतिपय बालबालिकामा डर, चिन्ता, असुरक्षा, निद्रामा समस्या, एक्लोपन, अत्यधिक चुपचाप हुने वा व्यवहारमा परिवर्तन देखिन सक्छ। केही बालबालिकाले आफूले भोगेको घटना लामो समयसम्म सम्झिरहन सक्छन्।
त्यसैले विपत्तिपछि बालबालिकालाई खाना, कपडा र बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूको मानसिक तथा भावनात्मक सुरक्षालाई पनि राहत र पुनर्स्थापनाको अभिन्न हिस्सा बनाउन आवश्यक हुन्छ।
प्राकृतिक विपत्तिको अर्को ठूलो प्रभाव बालबालिकाको शिक्षामा पर्छ। बाढीका कारण विद्यालय भवनमा क्षति पुग्न सक्छ, विद्यालय बन्द हुन सक्छ वा विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू विस्थापित हुन सक्छन्। लामो समयसम्म विद्यालय जान नपाउँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुनुका साथै उनीहरू विद्यालयबाटै टाढिने जोखिम पनि बढ्न सक्छ।
विपत्तिपछि पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा सडक, पुल र भवनसँगै बालबालिकाको शिक्षा पनि पर्नुपर्छ। विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने, आवश्यक पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउने र सुरक्षित वातावरणमा अध्ययन गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।
शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने प्रक्रिया होइन। विपत्तिपछि विद्यालय बालबालिकाका लागि सामान्य जीवनमा फर्किने सुरक्षित स्थान पनि बन्न सक्छ। साथीभाइसँग भेटघाट, शिक्षकसँग संवाद र नियमित गतिविधिमा सहभागी हुन पाउँदा बालबालिकालाई मानसिक रूपमा स्थिर हुन पनि सहयोग पुग्न सक्छ।
विपत्तिको सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामध्ये एउटा हो बालबालिका आफ्ना परिवारबाट छुट्टिनु। बाढी वा पहिरोका क्रममा अभिभावक बेपत्ता हुने, मृत्यु हुने वा उद्धारका क्रममा परिवारका सदस्यहरू अलग-अलग स्थानमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको पहिचान, सुरक्षा र परिवारसँग पुनर्मिलनलाई अत्यन्त संवेदनशील ढंगले अघि बढाउनुपर्छ। विपत्तिको अवस्थामा बालबालिका हराउने, बेचबिखनमा पर्ने, शोषण वा अन्य प्रकारका दुर्व्यवहारको जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले उद्धारसँगै बाल संरक्षण कार्य सक्रिय बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।
बालबालिकालाई अस्थायी आश्रयमा राख्दा पनि उनीहरूको सुरक्षा, गोपनीयता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र मनोसामाजिक आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ। परिवारसँग पुनर्मिलन सम्भव नभएको अवस्थामा समेत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर वैकल्पिक संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विपत्तिपछि देखिने घाउमा मल्हम लगाउन सजिलो हुन्छ, तर मनमा परेको घाउ देखिँदैन। बालबालिकाले गुमाएको घर, आफन्त, साथी, विद्यालय वा आफ्नो परिचित वातावरणको पीडा लामो समयसम्म बोकेर हिँड्न सक्छन्।
त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको योजनामा मनोसामाजिक सहयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। बालबालिकासँग उनीहरूको अनुभव सुन्ने, डर र चिन्ता व्यक्त गर्न सुरक्षित वातावरण दिने तथा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श र विशेषज्ञ सेवामा जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यसका लागि विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, बाल संरक्षण निकाय, समुदाय तथा मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।
प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सधैँ सम्भव नहुन सक्छ। तर विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यहीँबाट राज्यको वास्तविक दायित्व सुरु हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र समयमै चेतावनी दिने संयन्त्र आवश्यक छ। बाढी वा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्ती, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका लागि स्पष्ट आपत्कालीन योजना हुनुपर्छ। जोखिम बढ्नुअघि नै बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समूहलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी हुनुपर्छ।
विपत्ति आइसकेपछि उद्धार, सुरक्षित आश्रय, स्वच्छ खानेपानी, पौष्टिक खाना, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवासँगै बाल संरक्षण र मनोसामाजिक सहयोगलाई पनि राहत प्याकेजकै हिस्सा बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका निकायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ। विपत्तिको समयमा कसले के गर्ने भन्ने विषय विपत्ति आएपछि होइन, विपत्ति आउनुअघि नै तय भएको हुनुपर्छ।
रसुवाको बाढी केवल एउटा जिल्लामा भएको प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन। यसले नेपालको समग्र विपद् तयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता र जोखिम व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हामीले विपत्ति आएपछि राहत वितरण गर्ने संस्कारबाट माथि उठेर जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको संस्कार विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, नदी तथा खोलाको व्यवस्थापन, विद्यालयमा विपद् सुरक्षा शिक्षा, नियमित उद्धार अभ्यास र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।
विशेषगरी विद्यालयहरूलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने, बालबालिकालाई आपत्कालीन अवस्थामा कसरी सुरक्षित रहने भन्नेबारे व्यवहारिक ज्ञान दिने र विद्यालयस्तरमै विपद् तयारीका अभ्यास सञ्चालन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
हामी प्रायः बालबालिकालाई ‘देशका भविष्य’ भनेर सम्बोधन गर्छौँ। तर उनीहरू भविष्य मात्र होइनन्, आजका नागरिक हुन्, आजकै अधिकारधारी हुन्। उनीहरूलाई सुरक्षित जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार अहिले नै आवश्यक छ।
त्यसैले कुनै पनि विपत्तिको समयमा बालबालिकालाई राहतको सूचीमा एउटा थप समूहका रुपमा होइन महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखी विशेषसमूहका रूपमा हेर्नुपर्छ।
रसुवाको बाढीले हामीलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ, विपत्ति आएपछि उद्धार गर्नु महत्वपूर्ण छ, तर विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गरेर जीवन जोगाउने तयारी गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ। घर, सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ; तर बालबालिकाको गुमेको बाल्यकाल, गुमेको सुरक्षा र गुमेको अवसर सधैँ त्यसैगरी फर्काउन सकिँदैन।
अबको विपद् व्यवस्थापनले यही मानवीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उद्धारमा गति, राहतमा संवेदनशीलता, पुनर्स्थापनामा बालमैत्री दृष्टिकोण र भविष्यका लागि बलियो पूर्वतयारी, यही हुनुपर्छ राज्यको प्राथमिकता।
रसुवाको पीडाबाट पाठ सिक्दै नेपालले आगामी दिनमा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने मात्र होइन, विपत्तिको बीचमा पनि बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा र भविष्य जोगाउने राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। यही नै विपत्तिप्रतिको वास्तविक उत्तरदायित्व हो।